Electric Vehicle Update: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए एक नया और महत्वाकांक्षी प्लान पेश किया है. उन्होंने बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य बहुत उज्जवल है और सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है. गडकरी के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग 2030 तक लगभग 4 करोड़ नौकरियां पैदा करेगा. आइए जानते हैं इस नए प्लान के बारे में विस्तार से.
2030 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्य
नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 30% निजी कारें, 70% व्यावसायिक वाहन, 40% बसें और 80% दोपहिया और तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हों. यह एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन गडकरी का मानना है कि यह हासिल किया जा सकता है. वर्तमान में भारत में कुल वाहनों का लगभग 3% ही इलेक्ट्रिक है.
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जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का प्रयास
गडकरी ने जोर देकर कहा कि भारत को जीवाश्म ईंधन के आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी. उन्होंने कहा कि इससे न केवल अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, बल्कि वायु प्रदूषण भी कम होगा. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं.
Electric Vehicle Update: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है. गडकरी ने बताया कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि नागपुर में एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जहां बसों के लिए 40 सेकंड में चार्जिंग की सुविधा होगी. इससे लंबी दूरी की यात्रा में भी कोई समस्या नहीं होगी.
नए तकनीकी विकास
गडकरी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों में नई तकनीकों का विकास हो रहा है. उदाहरण के लिए, टाटा ने स्कोडा और हिताची के साथ मिलकर एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें बस स्टॉप पर 40 सेकंड में ही बस चार्ज हो जाएगी. इस तरह की तकनीकें इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक व्यावहारिक बनाएंगी.
सब्सिडी की जरूरत नहीं
गडकरी का मानना है कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे इन वाहनों का उत्पादन बढ़ेगा, इनकी कीमतें कम होती जाएंगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी.