केंद्र सरकार ने देश के रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने आठ नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं से देश के सात राज्यों की लगभग 40 लाख आबादी को रेल सेवाएं मिलेंगी. इन परियोजनाओं के पूरा होने पर देश के 510 गांव भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे. आइए जानते हैं इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में विस्तार से..
510 गांवों से गुजरेगी New Railway Line
इन आठ रेल परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर का इजाफा होगा. ये परियोजनाएं ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में फैली हुई हैं. इनसे 14 जिलों के 510 गांवों को रेल संपर्क मिलेगा.
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लागत और समय सीमा
इन परियोजनाओं पर सरकार 24,657 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
प्रमुख रेल लाइनें
इन परियोजनाओं में शामिल हैं:
- गुनुपुर-थेरुबली (ओडिशा): 73.62 किलोमीटर
- जुनागढ़-नबरांगपुर (ओडिशा): 116 किलोमीटर
- मल्कंगिरि-पांडुरंगापुरम (ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना): 173 किलोमीटर
- बुरामारा-चकुली (झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा): 59.96 किलोमीटर
- जालना-जलगांव (महाराष्ट्र): 174 किलोमीटर
- विक्रमशिला-कतरेह (बिहार): 26.23 किलोमीटर
किसे मिलेगा लाभ
इन परियोजनाओं से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी. इससे लॉजिस्टिक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी फायदा होगा. साथ ही, इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.